बाहरी दिल्ली , संजय बर्मन : दिल्ली भले ही देश की राजधानी है, लेकिन यहां के कई इलाके आज भी गंभीर जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर बात नरेला कि करे जाए, तो इस क्षेत्र के लोग भी कई वर्षों से जाम के समस्या से जूझ रहे हैं। और उस पर भी सिंघु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से नरेला में जाम और कई गुना बढ़ चुका है। इससे नरेला वासियों को तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन जो लोग आंदोलन की वजह से इस इलाके को वैकल्पिक रास्ते के तौर पर प्रयोग कर रहे थे, उन्हें भी डबल जाम से परेशानी झेलनी पड़ रही है।
नरेला की मुख्य सड़कों पर लगने वाला जाम कोई कुछ महीनों का नहीं है। यहां कई वर्षों के यही समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कई स्थानीय संगठनों ने इस मुद्दें को लेकर समय-समय पर अपनी आवाज उठाई है। जिसमें बांकनेर गांव की आरडब्लयूए, मामूरपूर की ब्राह्मण कल्याण समिति, भ्रष्टाचार निरोधक संस्था व पी एम डब्ल्यू ए आदि लंबे समय से नरेला का जाम मुक्त करवाने के लिए अपने-अपने स्तर पर लगी हुई है।
बांकनेर गांव के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष सुंदरलाल खत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि नरेला में प्रस्तावित बस टर्मिनल से कबाड़ बसों को हटाकर, उसे नए टर्मिनल के तौर पर शुरू किया जाए। ब्राह्मण कल्याण समिति के अध्यक्ष रामचंद्र भारद्वाज के अनुरोध पर नरेला विधायक शरद चौहान ने नरेला बस टर्मिनल को धरनी जोहड़ से सेक्टर ए-9 पॉकेट 4 में स्थानांतरित किये जाने के लिए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पत्र लिखकर मांग की है और अनुरोध किया है कि नरेला के लोगों के लिए सिरदर्द बने ट्रेफिक जाम से छुटकारा दिलाया जाए। रामचंद्र भारद्वाज का यह भी कहना है कि दिल्ली सरकार ने नरेला में बस टर्मिनल बनाने की बजाय नरेला मे प्रस्तावित एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण से मिली भूमि पर कई तादात में स्क्रैप गाड़ियों को लाकर स्क्रैप घर बना दिया।
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